आज उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू होने के एक दिन पहले अखिल भारतीय अधिकार संगठन के केन्द्रीय कार्यालय पर एक आवश्यक बैठक आहूत की गई जिसका उद्देश्य सभी पार्टियो को संगठन के घोषणा पत्र से अवगत कराना है और सभी पार्टियो से यह अनुरोध किया गया की यदि वे वास्तव में राष्ट्र और प्रदेश के लिए जीते है और उसके ही उत्थान के लिए राजनीति और सत्ता केलिए प्रयास कर रहे है तो निम्न विन्दुओ को अपने चुनावी घोषणा पत्र में सम्मिलित करे और भविष्य में उनका सार्थक प्रयोग करते हुए एक मजबूत प्रदेश और राष्ट्र का निर्माण करे .....संगठन के महासचिव ने निम्न घोषणा पत्र के निम्न बिन्दुओ को प्रस्तुत किया ----
१- जिस तरह नेताओ को विधायक बनने पर तमाम तरह के भत्ते मिलते है , सुविधाए मिलती है , उसी तरह मतदाता को भी उसे मत के लिए कुछ भत्ते दिए जाये जिसे वोटरशिप कहा.....क्यों की मत पाकर सुविधा पाने वाले से ज्यादा मत देने वाले का सुविधा पाने का अधिकार होना चाहिए
२- वोटरशिप के लिए प्रयाप्त धन और संसाधन सरकार एकत्र करे ....भारत में प्रति व्यक्ति आय के आधे धन का प्रयोग वोटरशिप के लिए किया जाये ..ताकि भारत कि समस्त जनसँख्या गरीबी कि रेखा से ऊपर आ सके .
३- महिलाओ के लिए राष्ट्रिय स्तर पर समान विधि हो ...क्यों कि लड़की कि विवाह कि आयु १८ वर्ष निर्धारित है ...और सहमती से वह १६ वर्ष से ही किसी के साथ रह सकती है ....इस २ वर्ष कि अवधि का फायेदा अपराधी , कोर्ट लेकर लड़की की गरिमा को ठेस पहुचाते है .इस लिए लड़की के लिए कानून समान हो ...उम्र के आदर पर फायेदा देना अपराधीकरण को बढ़ावा देना है
४- शिक्षा को इतनी सस्ती जरुर रखा जाये कि देश का हर संवैधानिक व्यक्ति शिक्षा पा सके ...अर्थात शिक्षा का मुल्यांकन आर्थिक आधार पर हो न कि जाति के आधार पर
५ - आरक्षण का आधार आर्थिक बनाया जाये न कि जाति ..जब कि देश का संविधान हम भारत के लोग कि बात करता है
६- जनसँख्या निति देश की जनता के लिए बने जाये न की हर धर्म जाति को ध्यान
में रख कर
सभी लोगो ने इस घोषणा पत्र पर सहमती जताई और इसे सभी प्रमुख पार्टियो को भेजने का प्रस्ताव किया
१- जिस तरह नेताओ को विधायक बनने पर तमाम तरह के भत्ते मिलते है , सुविधाए मिलती है , उसी तरह मतदाता को भी उसे मत के लिए कुछ भत्ते दिए जाये जिसे वोटरशिप कहा.....क्यों की मत पाकर सुविधा पाने वाले से ज्यादा मत देने वाले का सुविधा पाने का अधिकार होना चाहिए
२- वोटरशिप के लिए प्रयाप्त धन और संसाधन सरकार एकत्र करे ....भारत में प्रति व्यक्ति आय के आधे धन का प्रयोग वोटरशिप के लिए किया जाये ..ताकि भारत कि समस्त जनसँख्या गरीबी कि रेखा से ऊपर आ सके .
३- महिलाओ के लिए राष्ट्रिय स्तर पर समान विधि हो ...क्यों कि लड़की कि विवाह कि आयु १८ वर्ष निर्धारित है ...और सहमती से वह १६ वर्ष से ही किसी के साथ रह सकती है ....इस २ वर्ष कि अवधि का फायेदा अपराधी , कोर्ट लेकर लड़की की गरिमा को ठेस पहुचाते है .इस लिए लड़की के लिए कानून समान हो ...उम्र के आदर पर फायेदा देना अपराधीकरण को बढ़ावा देना है
४- शिक्षा को इतनी सस्ती जरुर रखा जाये कि देश का हर संवैधानिक व्यक्ति शिक्षा पा सके ...अर्थात शिक्षा का मुल्यांकन आर्थिक आधार पर हो न कि जाति के आधार पर
५ - आरक्षण का आधार आर्थिक बनाया जाये न कि जाति ..जब कि देश का संविधान हम भारत के लोग कि बात करता है
६- जनसँख्या निति देश की जनता के लिए बने जाये न की हर धर्म जाति को ध्यान
में रख कर
सभी लोगो ने इस घोषणा पत्र पर सहमती जताई और इसे सभी प्रमुख पार्टियो को भेजने का प्रस्ताव किया
प्रेषक
डॉ आलोक चान्टिया
अखिल भारतीय अधिकार संगठन
डॉ आलोक चान्टिया
अखिल भारतीय अधिकार संगठन
